जिला सलाहकार समिति व जिला स्तरीय समीक्षा समिति की बैठक सम्पन्न

ललितपुर। जिलाधिकारी आलोक सिंह की अध्यक्षता में जिला सलाहकार समिति एवं जिला स्तरीय समीक्षा समिति की बैठक विकास भवन सभागार में बैठक आयोजित की गई। बैठक में जनपद के बैंकों के समन्वय से संचालित शासकीय योजनाओं की बिंदुवार समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना की समीक्षा के दौरान बताया गया कि खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अंतर्गत 42 के सापेक्ष 19 आवेदन स्वीकृत कर वितरित कर दिये गए हैं तथा जिला उद्योग केन्द्र के द्वारा 39 के सापेक्ष 36 आवेदन स्वीकृत हो चुके हैं। इस पर जिलाधिकारी ने निर्देश दिये कि मार्जिन मनी को जल्द से जल्द उपभोग में लें। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना की समीक्षा में बताया गया कि खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अंतर्गत 75 के सापेक्ष 06 आवेदन स्वीकृत किये गए हैं जिनमें से 04 वितरित किये गए हैं। इस दौरान एस0बी0आई0 व पी0एन0बी0 के अधिकतम आवेदन लम्बित होने पर जिलाधिकारी ने निर्देश दिये कि कार्य में तेजी लाते हुए आगामी निर्वाचन के दृष्टिगत लम्बित आवेदनों को तत्काल पूर्ण करें। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत बताया गया कि 30 आवेदनों के लक्ष्य के सापेक्ष 20 स्वीकृत हुये हैं, जिनमें से 17 का वितरण हो गया है। मौके पर उपायुक्त उद्योग द्वारा बताया गया कि सैंग्शनिंग सेल में आवेदनों को काफी समय तक लम्बित रखा जाता है, इस पर जिलाधिकारी ने सैंग्शनिंग सेल से सम्बंधित अधिकारियों को अनिवार्य रुप से मीटिंग में बुलाये जाने के निर्देश दिये गए। एक जनपद एक उत्पान योजना के तहत बताया गया कि 28 के लक्ष्य के सापेक्ष 20 आवेदन स्वीकृत हैं तथा 15 का वितरण किया जा चुका है। समीक्षा में ज्ञात हुआ कि बैंक ऑफ बरौदा में 16 आवेदन प्रेषित किये गए हैं, जिसके सापेक्ष मात्र 1 आवेदन स्वीकृत हुआ है, इस पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त कर लम्बित आवेदनों का कारण पूछा तथा कहा कि जब स्वीकृति हो चुकी है तो अभी तक ऋण वितरित क्यों नहीं किये जा रहे हैं। शीघ्र वितरण सुनिश्चित करायें। पं0 दीनदयाल उपाध्याय स्वतः रोजगार योजना के तहत बताया गया कि इस योजना के तहत 600 लक्ष्य के सापेक्ष मात्र 29 आवेदन स्वीकृत किये गए हैं, इस पर जिलाधिकारी ने निर्देश दिये कि प्रोजेक्ट का पुनर्निधारण कर पुनः आवेदन प्रेषित करें, साथ ही जिस भी बैंक के पास किसी भी सरकारी योजना की फाइलें लम्बित हों, उसे अनिवार्य रुप से अगले 15 दिनों में निस्तारित किया जाए। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत समूहों के बैंकों में क्रेडिट लिंकेज की समीक्षा की गई, जिसमें बताया गया कि 2052 के लक्ष्य के सापेक्ष बैंकों को 1251 आवेदन प्रेषित किये गए हैं, जिनमें से 444 आवेदन स्वीकृत हुए हैं, जिनमें सेट्रल बैंक ऑफ इण्डिया ने 219 के सापेक्ष मात्र 01 आवेदन स्वीकृत किया है। इस पर जिलाधिकारी ने सम्बंधित बैंक के प्रतिनिधि को निर्देशित करते हुए कहा कि यह स्थिति ठीक नहीं हैं, लम्बित आवेदनों को शीघ्र पूर्ण करें। बाबासाहब आंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना के तहत बताया गया कि 22 के लक्ष्य के सापेक्ष 22 लाभार्थियों के बैंक खातों में प्रथम किश्त के रुप में अनुदान राशि अवमुक्त की जा चुकी है। अतः लक्ष्य पूर्ण है। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अनिल कुमार पाण्डेय, अपर जिलाधिकारी वि,रा गुलशन कुमार, जिला विकास अधिकारी के0एन0 पाण्डेय, उपायुक्त मनरेगा रविन्द्रवीर यादव, लीड बैंक मैनेजर, जिला समाज कल्याण अधिकारी अभिषेक अवस्थी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी दिलीप कुमार, उपायुक्त उद्योग, जिला सूचना अधिकारी पीयूष चन्द्र राय सहित अन्य अधिकारी एवं विभिन्न बैंकों के प्रबंधक, प्रतिनिधि उपस्थित रहे।