PM Gramin Awas Yojana

PM Gramin Awas Yojana: लो पीएम आवास योजना में हुए बड़े बदलाव! नियम परिवर्तन होने से इनके आवास होंगे रद्द

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PM Gramin Awas Yojana: हर व्यक्ति सोते हुए एवं सोचते हुए कोई ना कोई सपना जरूर देखता है। जो सपने व्यक्ति देखता है उन सपनों को पूरा करने के लिए कोशिश भी करता है। कभी कभी व्यक्ति जो सपना देखता है उस सपने को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करते हुए कोशिश करता है, कुछ लगनशील व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जिनके सपने एक दिन सच भी हो जाते हैं। इसलिए सपने दिमाग में आये तो उन्हें नोट करते जायें और उन सपनों को पूरा करने के लिए लगनशील बने रहें। पीएम मोदी ने अपनी सरकार में आर्थिक रूप से कमजोर एवं गरीब व्यक्ति को पूरे किए हैं, उनके आवास बनवाकर। यह एक सपना जैसा ही था, उन गरीब लोगों का कि वह कभी कच्चे मकान से पक्के मकान बना पाएंगे। तो आइए जो पीएम आवास से सम्बंधित खबर निकलकर आ रही है उसके बारे में जानते हैं।

पीएम आवास योजना के तहत हर गरीब के बने पक्के मकान

केन्द्र की मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल में गरीबों के कच्चे मकान गिरवाकर उनके पक्के मकान बनवाए। इससे जो गरीब व्यक्ति झोपड़ पट्टी में रहते थे, वह आज एक पक्के मकान में रह रहे हैं और यह प्रधानमंत्री आवास का काम अभी भी यु़द्धस्तर पर चल रहा है। देश का चाहे शहर हो या ग्रामीण क्षेत्र हर जगह ऐसे आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति जो अपने जीवन में कभी पक्का मकान नहीं बना सकते थे, उन सभी के मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गये। वर्तमान में हर गरीब व्यक्ति अपनी खुद की पक्की छत के नीचे खुशहाली वाला जीवन यापन कर रहा है।

पीएम आवास योजना की अवधि 3 वर्ष और बढ़ी

प्रधानमंत्री आवास योजना से सम्बंधित खबर सामने आयी है कि देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी के लिए आवास दिये जाने के उददेश्य से शुरू की गई प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की अवधि अब 3 वर्ष तक और बढ़ा दी गई है। यह फैसला बीते बुधवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता वाली बैठक में लिया गया। पीएम आवास योजना का लाभ अब मार्च 2024 तक मिलेगा।

PM Gramin Awas Yojana: पीएम आवास योजना के लिए 2.17 लाख करोड़ रूपये खर्च करेगी सरकार

केन्द्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बैठक में बताया कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 2.95 करोड़ पक्के मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया है। कुल लक्ष्य में से 2,17,257 करोड़ (केन्द्रीय हिस्सा 1,25,106 करोड़ रूपये और राज्य का हिस्सा 73,475 करोड़ रूपये) है।

PM Gramin Awas Yojana: पीएम आवास योजना में यह हुए नए बदलाव

पीएम आवास योजना के सम्बंध में नए नियमों के बदलाव के बारे में बता दें कि अब सरकार पांच साल तक यह देखेगी कि आपने पीएम ग्रामीण आवास योजना में वाकई इन घरों का इस्तेमाल किया है यदि नहीं रहते हैं तो यह समझौता लीज डीड में परिवर्तन हो जाएगा। नियम व शर्तो के अनुसार शहरी पीएम आवास योजना के तहत बने फ्लैट कभी भी फ्री होल्ड नहीं होंगे। पांच साल बाद भी लोगों को पटटे पर रहना होगा। जो व्यक्ति अभी पीएम आवास योजना के तहत किराए पर मकान लेते थे अब वह बंद हो जाएगा। यदि इस स्थिति में आवंटन की मृत्यु हो जाती है तो पटटा परिवार के सदस्य को एक नियम के रूप में स्थांतरित कर दिया जाएगा।

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