PM Kisan: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) को लेकर लंबे समय से किसानों के बीच यह चर्चा चल रही थी कि सरकार इस योजना के तहत मिलने वाली राशि को बढ़ाकर 12,000 रुपये प्रति वर्ष कर सकती है। फिलहाल इस योजना के तहत पात्र किसानों को 2,000 रुपये की तीन किस्तों में सालाना 6,000 रुपये दिए जाते हैं।
दिसंबर 2024 में एक संसदीय स्थायी समिति (Parliamentary Standing Committee) ने मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए इस राशि को दोगुना करने का सुझाव दिया था। इसके बाद से ही किसानों में उम्मीद और अफवाह दोनों का माहौल बना हुआ था। अब इस मुद्दे पर सरकार ने राज्यसभा में स्थिति साफ कर दी है।
क्या पीएम किसान योजना की राशि 12,000 रुपये कर दी गई है?
12 दिसंबर 2025 को राज्यसभा में सांसद समीरुल इस्लाम ने सरकार से सवाल पूछा कि क्या संसदीय समिति की सिफारिश मानते हुए पीएम किसान योजना की राशि को 6,000 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये कर दिया गया है।
इस सवाल के जवाब में कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने साफ तौर पर कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव फिलहाल सरकार के विचाराधीन नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पीएम किसान योजना की वार्षिक राशि को दोगुना करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है।
सरकार के इस जवाब के बाद किसानों के बीच फैली अफवाहों पर विराम लग गया है। यानी फिलहाल पीएम किसान योजना के तहत किसानों को पहले की तरह ही सालाना 6,000 रुपये ही मिलते रहेंगे।
किसान ID रजिस्ट्रेशन को लेकर क्या बदले नियम?
सांसद समीरुल इस्लाम ने सरकार से यह भी पूछा कि क्या पीएम किसान योजना का लाभ उठाने के लिए किसान ID का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है।
इस पर मंत्री रामनाथ ठाकुर ने जानकारी दी कि देश के 14 राज्यों में किसान रजिस्ट्री (Farmer Registry) का काम शुरू हो चुका है। इन राज्यों में पीएम किसान योजना के तहत नए रजिस्ट्रेशन के लिए किसान ID जरूरी कर दी गई है।
हालांकि, जिन राज्यों में किसान रजिस्ट्री का काम अभी शुरू नहीं हुआ है, वहां किसान बिना किसान ID के भी पीएम किसान योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।
किसान ID को लेकर सरकार का डेटा
राज्य मंत्री ने यह भी बताया कि जिन 14 राज्यों में किसान रजिस्ट्री लागू हो चुकी है, वहां अब भी बड़ी संख्या में ऐसे किसान हैं जिन्होंने किसान ID के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। सरकार इन किसानों को जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जागरूक कर रही है ताकि भविष्य में किसी योजना का लाभ लेने में उन्हें परेशानी न हो।
निष्कर्ष
पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर फिलहाल कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है।
योजना की राशि अभी भी 6,000 रुपये प्रति वर्ष ही है
12,000 रुपये करने का प्रस्ताव मंजूर नहीं हुआ है
कुछ राज्यों में नए रजिस्ट्रेशन के लिए किसान ID जरूरी कर दी गई है
सरकार की ओर से दिए गए इस स्पष्ट जवाब के बाद किसानों को किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न देकर केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करना चाहिए।
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अर्जुन झा एक अनुभवी लेखक और डिजिटल पत्रकार हैं, जो राजनीति, सरकारी योजनाओं, शिक्षा और करियर से जुड़ी ख़बरों में गहरी रुचि रखते हैं। इनका उद्देश्य है लोगों तक सही, सटीक और समय पर जानकारी पहुँचाना। Len News के माध्यम से इन्होंने हज़ारों पाठकों को सरकारी अपडेट, योजना फॉर्म और रोजगार संबंधी जानकारी उपलब्ध कराई है।
