Samuhik Vivah Yojana 2025: सामूहिक विवाह योजना का नया अपडेट, अब बदल गए नियम, जानें डिटेल

Samuhik Vivah Yojana 2025: उत्तर प्रदेश की सरकार गरीब परिवारों की कन्याओं के विवाह के लिए बहुत ही सहयोगी योजना चला रही है जिसका नाम मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना है। बता दे कि सरकार ने इस योजना के नियमों में अब बदलाव कर दिए हैं। जो भी बदलाव हुए हैं उन्हें जानना बहुत ही जरूरी है। सरकार ने यह बदलाव किस लिए किए हैं तो आपको बता दें कि इस योजना में भी काफी फर्जीवाडा हो रहा था, जिस पर अंकुश लगाए जाने को लेकर नियम बदले गये हैं।

महत्वपूर्ण जानकारी यह भी बता दें कि हाल ही में सरकार ने सहायता राशि की बढ़ोत्तरी करते हुये एक लाख रूपये कर दिया है, जिसमें अब 60,000 रूपये वधू के सीधे खाते में जाएंगे। बताते चलें कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की बेटियों की शादी के लिए यह योजना चलाई जा रही है, जहां सरकार ने इसकी राशि को अब दुगुना कर दिया है।

Samuhik Vivah Yojana 2025: अब वधू को मिलेंगे 1 लाख रूपए

उत्तर प्रदेश सरकार की महात्वाकांक्षी योजना सामूहिक विवाह योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना के तहत पहले वधू को विवाह के दौरान 51,000 रूपये दिए जाते थे, लेकिन अब इस योजना को सरकार ने बढ़ाकर 1 लाख रूपए कर दिया है। जिसमें अब वधू के खाते में 60,000 रूपये जमा किए जाएंगे। बाकी का पैसा शादी के सामान जैसे कपड़े, गहने सहित समारोह के इंतजाम पर खर्च किए जाएंगे।

साथ ही इस योजना की पात्रता शर्तों में भी हाल ही के समय में बदलाव किया गया है। इससे पहले सिर्फ 2 लाख रूपये वार्षिक कमाने वाले परिवारों को इसकी मदद मिलती थी। लेकिन अब इसे बढ़ाकर 3 लाख रूपये वार्षिक आय की गई है। यानि अब किसी परिवार की मासिक आय 25000 रूपये है, तो वह भी इस योजना का बखूबी लाभ उठा सकता है।

Samuhik Vivah Yojana 2025: इस वित्तीय वर्ष में सरकार का 1 लाख जोड़ों का विवाह कराने का है

यूपी सरकार का इस वित्तीय वर्ष लक्ष्य है कि वह 1 लाख जोड़ों का विवाह सम्पन्न कराए। इसके लिए सरकार ने विभाग को पूरी तैयारियों के लिए जुट जाने के लिए निर्देश दिए हैं। सरकार की मंशा है कि गरीब परिवारों की बेटियों का विवाह समय पूर्व सम्पन्न हो औैर आर्थिकता के कारण उनके विवाह में विलम्ब ना हो। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार फर्जीवाड़ा को रोकने के लिए अब वर-वधू का शादी के स्थल पर ही बायोमैट्रिक अटेंडेंस कराएगी। इसके बिना कतई आर्थिक लाभ नहीं दिया जाएगा। अगर आधार वेरिफिकेशन में लापरवाही सामने आती है तो अफसरों की भी जिम्मेदारी होगी।

महत्वपूर्ण लिंक – 

Whatsapp Group Click Here
Telegram Group Click Here

यह भी पढ़ें: –

Leave a Comment

icon

We'd like to notify you about the latest updates

You can unsubscribe from notifications anytime