UP Shiksha Mitra News 2025: उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में तैनात 1 लाख 37 हजार से अधिक शिक्षामित्रों को बड़ी राहत वाली खबर निकलकर सामने आयी है। शिक्षामित्रों के हितों को ध्यान में रखते हुये यूपी सरकार काफी प्रयासरत है। खबर के अनुसार बता दे कि लम्बे समय से यूपी के अन्य जिलों में नौकरी कर रहे इन शिक्षामित्रों को अब जल्द ही उनके गृह जिलों में तैनाती मिलेगी।
यूपी की राज्य सरकार ने इस पूरी प्रक्रिया के लिये मंजूरी दे दी है साथ ही विभाग को निर्देश जारी किए गये हैं कि शिक्षामित्रों के समायोजन की प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाए। यानि शिक्षामित्रों के लिये यह बहुत ही बढ़िया जानकारी सामने आयी है।
UP Shiksha Mitra News 2025: वर्षों से लड़ रहे शिक्षामित्र संघर्ष की लड़ाई
उत्तर प्रदेश के सभी शिक्षामित्र वर्षों से अपने हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं। बता दे कि पूर्ववर्ती समाजवादी पार्टी सरकार में 1 लाख 37 हजार शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक के रूप में समायोजित किया गया था। यानि यह शिक्षामित्र शिक्षकों की भांति मूल पद पर समायोजित हुए थे,
जिससे उन्हें सरकारी शिक्षक की भांति वेतन वृद्धि से लेकर सभी सुविधाएं मिल रही थीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यह समायोजन रदद कर दिया गया था। इसके बाद यह शिक्षामित्र वापस उसी पद पर आ गए हैं। पहले शिक्षामित्रों को मानदेय काफी कम मिलता था, लेकिन योगी सरकार ने उनका 10,000 रूपये का मानदेय कर दिया है।
UP Shiksha Mitra News 2025: शिक्षामित्र समायोजन की गति की ओर बढ़ते कदम
सरकार शिक्षामित्रों के समायोजन कराने पर विचार कर रही है, हाल ही के जनवरी 2025 में सरकार ने आदेश जारी किया था कि शिक्षामित्रों को उनके मूल विद्यालय में वापस भेजा जाए। ऐसे में अगर वहां पर स्थान खाली नहीं मिलता है तो उन्हें नजदीकी विद्यालयों में समायोजन किया जाए। लेकिन किसी कारण यह आदेश जारी नहीं हो सका। बता दे कि हाल ही में 6 जून को बेसिक शिक्षा की महानिदेशक कंचन वर्मा ने शासन को पत्र लिखकर समायोजन की अनुमति मांगी, जिस पर अब स्वीकृति भी मिल गई है। इस पूरी प्रक्रिया को सुचारू रूप से लागू करने के लिये तैयारी शुरू हो गई है।
गृह जिलों में होगा समायोजन
प्रदेश के अध्यापकों की तबादला प्रक्रिया पूरी होने के बाद, राज्य के स्कूलों में शिक्षकों कीी कमी के आधार पर खाली पदों की सूची तैयार हो सकेगी। इसी के आधार पर शिक्षामित्रों को संबंधित जनपदों या आसपास के स्कूलों में समायोजित किया जाएगा। शिक्षा विभाग इसके लिये ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन लेने के साथ समायोजन करने की योजना बना रहा है।
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