UP Outsourcing Staff Benefits: उत्तर प्रदेश में लाखों की संख्या में सरकारी विभागों में आउटसोर्स कर्मचारी नौकरी कर रहे हैं। उन सभी के हितों को ध्यान में रखते हुये यूपी सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लिया है। अब प्रदेश में आउटसोर्स सेवा निगम का गठन किया जा रहा है। सरकार का यह कदम प्रदेश में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों का शोषण से मुक्त करते हुए उन्हें उचित सुविधाओं के साथ-साथ अधिकार भी मिलेंगे।
आउटसोर्स कर्मचारियों के लिये जो निगम का गठन किया जा रहा है उससे कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा साथ ही ही उन्हें सामाजिक सुरक्षा का लाभ भी मिलेगा। आइए जानते हैं निगम के गठन होने के बाद आउटसोर्स कर्मचारियों को मिलेंगी ये 7 बड़ी सुविधाएं।
UP Outsourcing Staff Benefits: आउटसोर्स कर्मचारियों के निगम गठन होने पर मिलेगी ये 7 सहूलियत
1. कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि और समय से भुगतान
आउटसोर्स कर्मचारियों के लिये बड़ी खुशखबरी है, उत्तर प्रदेश में निगम गठन होने के बाद इन कर्मचारियों को वेतन के लिये एजेंसी या ठेकेदारों के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा। मानदेय का भुगतान तो एजेंसियों के द्वारा किया जाएगा, लेकिन सम्पूर्ण प्रक्रिया निगम की निगरानी में रहेगी। जिससे इन्हें समय पर वेतन मिल सकेगा।
2. चिकित्सा अवकाश की सुविधा
निगम गठन होने के बाद आउटसोर्स कर्मचारियों को आकस्मिक परिस्थितियों में छुटटी की सुविधा मिल सकेगी। इसी के साथ ही कर्मचारी के बीमार होने पर उन्हें चिकित्सा अवकाश भी प्रावधान के मुताबिक मिल सकेगा। इससे उनके कार्यस्थल पर सुरक्षित और सम्मानजनक स्थिति उत्पन्न करेगा।
3. सेवा स्थायित्व पारदर्शी होगी
आउटसोर्स कर्मचारियों के लिये सेवा शर्तें और अनुबंध अब पूरी तरह से पारदर्शी होंगे। इससे कर्मचारियों के लिये अस्थिरता और मनमाने अनुबंधों का शिकार नहीं होना पड़ेगा। यह पूरी सेवा स्थायित्व की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
4. इंश्योरेंस और स्वास्थ्य योजनाओं का फायदा
आउटसोर्स कर्मचारियों के लिये कर्मचारी बीमा योजना और कर्मचारी भविष्य निधि जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं का भरपूर तरह से सरकारी अनुसार लाभ मिलेगा। इससे अगर कर्मचारी की किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो उसके परिजनों को 30 लाख रूपये तक की आर्थिक सहायता मिलेगी। जो उनके परिवार के लिये बड़ी राहत होगी।
5. बिचौलियों की नहीं रहेगी दखलअंदाजी
आउटसोर्स कर्मचारियों के लिये बिना बिचौलियों के सीधे सरकारी निगरानी में काम करने की सुविधा मिलेगी। ठेकेदारों की मनमानी नहीं चलेगी। निगम के अनुसार ही पूरी प्रक्रिया डिजिटल और सरकारी निगरानी में होगी।
6. सरकारी रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण
प्रदेश के सभी आउटसोर्स कर्मचारियों का रिकार्ड निगम द्वारा पूरी तरह से डिजिटाइज रहेगा। इससे कर्मचारियों का पूरा डेटाबेस सुरक्षित रहेगा। पूरा कार्य पादर्शिता अनुसार सुरक्षित रहेगा। इन सभी से योजनाओं के सही क्रियान्वयन में उचित सहायता मिलेगी।
7. शिकायत निवारण तंत्र होगा मजबूत
अगर किसी भी दशा में आउटसोर्स कर्मचारियों का कोई शोषण करता है, इसके शिकायत समाधान के लिये निगम एक सशक्त शिकायत निवारण तैयार करेगा, जिससे कार्य स्थल पर कर्मचारियों के साथ हो रहे अन्याय और शोषण से मुक्ति मिलेगी।
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