UP KAS Portal Ready: यूपी के 4 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! UP KAS पोर्टल तैयार, जल्द मिलेगा बढ़ा हुआ मानदेय

UP KAS Portal Ready: लखनऊ। उत्तर प्रदेश में आउटसोर्सिंग के जरिए विभिन्न विभागों और सरकारी संस्थानों में काम कर रहे कर्मचारियों के लिए नई व्यवस्था जल्द लागू होने की तैयारी है। उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम (यूपीकास) का पोर्टल लगभग तैयार बताया जा रहा है। पोर्टल शुरू होने के बाद आउटसोर्स कर्मचारियों और मैनपावर सप्लाई करने वाली एजेंसियों से जुड़ी प्रक्रिया को एक डिजिटल व्यवस्था के तहत संचालित किए जाने की तैयारी है।

यूपीकास ने प्रदेश के विभिन्न विभागों और उनसे संबद्ध निगमों में आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों का विस्तृत विवरण मांगा है। इसके बाद पोर्टल पर मैनपावर सप्लाई करने वाले वेंडरों का पंजीकरण किया जाएगा।

UP KAS Portal Ready: चार लाख कर्मचारियों को मिल सकता है फायदा

प्रदेश में आउटसोर्स व्यवस्था के तहत करीब चार लाख कर्मचारियों के कार्यरत होने का अनुमान है। (UP KAS Portal Ready) नई व्यवस्था के तहत सरकार की ओर से निर्धारित मानदेय और अन्य सुविधाओं को लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। प्रस्तावित व्यवस्था में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मासिक मानदेय 20 हजार रुपये निर्धारित किया गया है। इसके अलावा कर्मचारियों को ईपीएफ, ईएसआई, स्वास्थ्य बीमा और अवकाश जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी बताई गई है।

किस श्रेणी में कितना मानदेय?

यूपीकास के तहत निर्धारित नई दरों के अनुसार अलग-अलग श्रेणियों के पदों के लिए मासिक पारिश्रमिक इस प्रकार बताया गया है—

• श्रेणी-1: ₹40,000 प्रतिमाह
• श्रेणी-2: ₹25,000 प्रतिमाह
• श्रेणी-3: ₹22,000 प्रतिमाह
• श्रेणी-4: ₹20,000 प्रतिमाह

इस व्यवस्था के लागू होने से पात्र आउटसोर्स कर्मचारियों के मानदेय में बदलाव आने की उम्मीद है।

पहले होगा वेंडरों का रजिस्ट्रेशन

सचिवालय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव मनीष चौहान के अनुसार, यूपीकास पोर्टल तैयार करने का काम जल्द पूरा होने की उम्मीद है। पोर्टल तैयार होने के बाद सबसे पहले मैनपावर सप्लाई करने वाले वेंडरों का पंजीकरण किया जाएगा।

वेंडरों के पंजीकरण के बाद संबंधित विभाग आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती के लिए पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। इससे आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति और उनसे संबंधित प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित एवं पारदर्शी बनाने का प्रयास किया जाएगा।

कर्मचारियों का मांगा जा रहा पूरा ब्यौरा

नई व्यवस्था को लागू करने से पहले सरकार की ओर से विभिन्न विभागों और उनके अधीन आने वाले निगमों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों की जानकारी जुटाई जा रही है। इसमें कर्मचारियों की संख्या और संबंधित विवरण शामिल होंगे।

सरकार की ओर से आउटसोर्स कर्मचारियों को बेहतर मानदेय और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है। हालांकि, नई दरों का वास्तविक लाभ किस कर्मचारी को कब और किस प्रक्रिया के तहत मिलेगा, यह संबंधित विभाग, पद, श्रेणी और लागू सरकारी दिशा-निर्देशों पर निर्भर करेगा।

प्रदेश में अगले वर्ष विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। ऐसे में आउटसोर्स कर्मचारियों के मानदेय और सुविधाओं को लेकर सरकार की तैयारियों को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकार की ओर से कर्मचारियों को सम्मानजनक मानदेय और अन्य सुविधाएं देने की दिशा में नई व्यवस्था तैयार की जा रही है।

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