UP Rasoiya News: यूपी की 3.53 लाख रसोइयों के लिए बड़ी खुशखबरी! मानदेय में ₹1000 तक बढ़ोतरी की तैयारी, जानें नया अपडेट

UP Rasoiya News: लखनऊ। उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में बच्चों के लिए मिड डे मील तैयार करने वाले लाखों रसोइयों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। प्रदेश सरकार इनके मासिक मानदेय में बढ़ोतरी पर विचार कर रही है। संभावना जताई जा रही है कि रसोइयों के मानदेय में करीब 1000 रुपये प्रतिमाह तक की वृद्धि की जा सकती है। हालांकि, अभी इस संबंध में मिड डे मील प्राधिकरण की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे में मानदेय बढ़ोतरी को लेकर अंतिम निर्णय सरकार की घोषणा के बाद ही स्पष्ट होगा।

UP Rasoiya News: लंबे समय से बढ़ोतरी की मांग

परिषदीय विद्यालयों में बच्चों को दोपहर का भोजन उपलब्ध कराने की व्यवस्था में रसोइयों की अहम भूमिका है। ये रसोइये रोजाना विद्यालयों में भोजन तैयार करने से लेकर कई अन्य जरूरी व्यवस्थाओं में योगदान देते हैं। इसके बावजूद उन्हें मिलने वाला मानदेय काफी कम माना जाता है। रसोइये लंबे समय से अपने मानदेय में वृद्धि की मांग करते रहे हैं। हाल के वर्षों में शिक्षामित्रों और अनुदेशकों के मानदेय में बढ़ोतरी के बाद रसोइयों की मांग भी तेज हुई है। अब सरकार की ओर से इनके मानदेय में एक बार फिर वृद्धि किए जाने की संभावना जताई जा रही है।

कई वर्षों में बढ़ा मानदेय

रसोइयों के मानदेय में समय-समय पर वृद्धि की गई है। पहले उन्हें 1000 रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाता था। वर्ष 2019 में इसे बढ़ाकर 1500 रुपये किया गया। इसके बाद वर्ष 2022 में मानदेय में फिर बढ़ोतरी करते हुए इसे 2000 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया। इसके बावजूद रसोइयों का कहना है कि वर्तमान महंगाई को देखते हुए यह राशि पर्याप्त नहीं है। इसी वजह से मानदेय में और वृद्धि की मांग लगातार उठती रही है।

3.53 लाख रसोइयों को मिल सकता है लाभ

प्रदेश के करीब 1.32 लाख परिषदीय विद्यालयों में लगभग 1.46 करोड़ विद्यार्थियों को मिड डे मील उपलब्ध कराया जाता है। इस व्यवस्था को सुचारु रूप से संचालित करने में करीब 3.53 लाख रसोइये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि सरकार मानदेय में करीब 1000 रुपये की वृद्धि को मंजूरी देती है, तो इसका सीधा लाभ प्रदेश के लाखों रसोइयों को मिल सकता है। इससे उनके मासिक मानदेय में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी।

यूनिफॉर्म और ग्लव्स के लिए भी मिलती है राशि

रसोइयों को वर्तमान में 2000 रुपये मासिक मानदेय के अलावा 500 रुपये यूनिफॉर्म और 400 रुपये ग्लव्स के लिए दिए जाने की व्यवस्था बताई गई है। मिड डे मील व्यवस्था में स्वच्छता और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इन सुविधाओं का प्रावधान किया गया है। रसोइयों के मानदेय में केंद्र और राज्य सरकार दोनों की हिस्सेदारी रहती है। बताया जाता है कि मौजूदा मानदेय में केंद्र सरकार की ओर से 600 रुपये का हिस्सा है, जबकि राज्य सरकार अपने हिस्से के माध्यम से अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराती है।

विधानसभा चुनाव से पहले हो सकता है ऐलान

मानदेय बढ़ोतरी की संभावित घोषणा को आगामी विधानसभा चुनाव से पहले भी जोड़ा जा रहा है। हालांकि, सरकार की ओर से अभी कोई अंतिम घोषणा नहीं की गई है। ऐसे में रसोइयों को आधिकारिक आदेश का इंतजार करना होगा। अगर सरकार प्रस्तावित बढ़ोतरी को मंजूरी देती है, तो 3.53 लाख रसोइयों के लिए यह बड़ी राहत साबित हो सकती है। अब सभी की नजर सरकार के आगामी निर्णय और आधिकारिक घोषणा पर टिकी है।

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