UP Students News: उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के लाखों छात्रों को एक बार फिर बड़ी राहत दी है। शैक्षिक सत्र 2025-26 के तहत दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना में उन विद्यार्थियों को दोबारा अवसर देने का फैसला लिया गया है, जो किसी कारणवश पहले इस योजना का लाभ नहीं ले पाए थे। यह निर्णय समाज कल्याण विभाग द्वारा लिया गया है, जिससे हजारों छात्रों को सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि कई छात्र तकनीकी समस्याओं या समय पर मास्टर डेटा लॉक न हो पाने के कारण छात्रवृत्ति से वंचित रह गए थे। ऐसे छात्रों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने आवेदन प्रक्रिया को फिर से खोलने का निर्णय लिया है। इससे सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पात्र विद्यार्थियों को समान रूप से लाभ मिलेगा।
संशोधित समय-सारिणी की गई जारी
समाज कल्याण विभाग ने इस योजना के लिए संशोधित समय-सारिणी भी जारी कर दी है। इसके तहत अलग-अलग वर्गों के छात्रों के लिए आवेदन, सत्यापन और भुगतान की तारीखें तय की गई हैं, ताकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरी की जा सके। सामान्य वर्ग, ओबीसी और अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र 14 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन करने के बाद छात्रों को आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी आवश्यक दस्तावेजों के साथ 21 जनवरी तक अपने संबंधित शिक्षण संस्थान में जमा करनी होगी।
इसके बाद संस्थान स्तर पर आवेदन और दस्तावेजों का सत्यापन 27 जनवरी तक पूरा किया जाएगा।
विश्वविद्यालय और तकनीकी जांच की प्रक्रिया
संस्थान स्तर के सत्यापन के बाद विश्वविद्यालय स्तर पर छात्रों का सत्यापन 28 जनवरी से 7 फरवरी के बीच किया जाएगा। इसके पश्चात राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) द्वारा सभी आवेदनों की तकनीकी जांच की जाएगी, जो 9 फरवरी तक पूरी होने की संभावना है। यदि सभी प्रक्रियाएं सही पाई जाती हैं, तो छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति की राशि सीधे छात्रों के बैंक खातों में भेजी जाएगी।
सरकार की योजना के अनुसार सामान्य, ओबीसी और अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति की राशि 18 मार्च तक प्रदान कर दी जाएगी। यह राशि पीएफएमएस (PFMS) प्रणाली के माध्यम से छात्रों के आधार से जुड़े बैंक खातों में भेजी जाएगी, जिससे किसी भी प्रकार की गड़बड़ी से बचा जा सके।
एससी-एसटी छात्रों को दिया गया अतिरिक्त समय
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्रों को आवेदन के लिए अतिरिक्त समय प्रदान किया गया है। ये छात्र 31 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विभाग का कहना है कि इस वर्ग के छात्रों को समय की कोई परेशानी न हो, इसके लिए अलग से व्यवस्था की गई है।
एससी-एसटी वर्ग के छात्रों के सभी दस्तावेजों और सत्यापन प्रक्रिया के पूरा होने के बाद अंतिम भुगतान 22 जून तक किए जाने की योजना है। इससे इन वर्गों के छात्रों को भी समय पर आर्थिक सहायता मिल सकेगी और उनकी पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी।
समय-सारिणी का पालन करने की अपील
इस पूरे मामले को लेकर उपनिदेशक आनंद कुमार सिंह ने शिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालयों और छात्रों से अपील की है कि वे विभाग द्वारा जारी की गई समय-सारिणी का सख्ती से पालन करें। उन्होंने कहा कि समय पर आवेदन और सत्यापन पूरा होने से ही छात्रवृत्ति की राशि सही लाभार्थियों तक पहुंच पाएगी।
सरकार का यह फैसला उन छात्रों के लिए किसी राहत से कम नहीं है, जो छात्रवृत्ति के अभाव में अपनी पढ़ाई को लेकर चिंतित थे। इस कदम से न केवल छात्रों को आर्थिक सहयोग मिलेगा, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में समान अवसर भी सुनिश्चित होंगे।
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अर्जुन झा एक अनुभवी लेखक और डिजिटल पत्रकार हैं, जो राजनीति, सरकारी योजनाओं, शिक्षा और करियर से जुड़ी ख़बरों में गहरी रुचि रखते हैं। इनका उद्देश्य है लोगों तक सही, सटीक और समय पर जानकारी पहुँचाना। Len News के माध्यम से इन्होंने हज़ारों पाठकों को सरकारी अपडेट, योजना फॉर्म और रोजगार संबंधी जानकारी उपलब्ध कराई है।