UP Scheme News: लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के विवाह में आर्थिक सहयोग देने के लिए संचालित शादी अनुदान योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में हजारों परिवारों को राहत मिली है। सरकार की योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बेटी के विवाह के दौरान होने वाले खर्च में सहायता उपलब्ध कराना है।
वित्तीय वर्ष 2026-27 में योजना के तहत 1.05 लाख पात्र लाभार्थियों को जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए सरकार ने 210 करोड़ रुपये का वार्षिक लक्ष्य रखा है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, इस लक्ष्य के सापेक्ष 106.65 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की जा चुकी है।
UP Scheme News: 30 हजार से ज्यादा लाभार्थियों को मिली सहायता
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2026-27 में अब तक 30,466 लाभार्थियों को शादी अनुदान योजना का लाभ दिया जा चुका है। इन लाभार्थियों के लिए कुल 60.93 करोड़ रुपये की धनराशि का भुगतान किया गया है। योजना के तहत प्राप्त आवेदनों की भी जांच की जा रही है। अब तक करीब 96,956 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 12,855 आवेदन निरस्त किए गए हैं। पात्रता पूरी करने वाले आवेदकों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।
शादी अनुदान योजना के तहत पात्र परिवार को बेटी के विवाह के लिए 20,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। UP Scheme News यह राशि लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे भेजे जाने की व्यवस्था है, जिससे आर्थिक सहायता में पारदर्शिता बनी रहे। योजना का लाभ लेने के लिए परिवार की वार्षिक आय एक लाख रुपये तक निर्धारित की गई है। इसके अलावा विवाह के समय लड़की की आयु कम से कम 18 वर्ष और लड़के की आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए।
इन परिवारों को मिल सकती है प्राथमिकता
योजना के तहत आवेदन करने वाले लाभार्थियों में दिव्यांग, विधवा, दैवीय आपदा से प्रभावित और भूमिहीन परिवारों को प्राथमिकता दिए जाने की व्यवस्था है। इसका उद्देश्य उन परिवारों तक सरकारी सहायता पहुंचाना है, जिन्हें आर्थिक रूप से इसकी अधिक आवश्यकता है। ग्रामीण और निम्न आय वर्ग के परिवारों में बेटी की शादी का खर्च बड़ी जिम्मेदारी माना जाता है। ऐसे में सरकार की ओर से मिलने वाली आर्थिक सहायता परिवार के लिए कुछ हद तक राहत का माध्यम बन सकती है।
सरकार की ओर से योजना में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए पात्र लाभार्थियों को आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातों में भेजने की व्यवस्था की गई है। आवेदन के बाद संबंधित विभाग द्वारा दस्तावेजों और पात्रता की जांच की जाती है। पात्र पाए जाने पर लाभार्थी को निर्धारित धनराशि उपलब्ध कराई जाती है।
सरकार का लक्ष्य ज्यादा परिवारों तक पहुंचाना
वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए निर्धारित लक्ष्य के मुताबिक योजना के माध्यम से 1.05 लाख पात्र परिवारों को लाभ पहुंचाने की तैयारी है। सरकार का जोर पात्र परिवारों के आवेदनों का समयबद्ध निस्तारण कर उन्हें आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने पर है।
पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अधिकारियों के अनुसार, योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर OBC परिवारों को सहयोग देना और बेटियों के विवाह में आर्थिक स्थिति को बाधा बनने से रोकना है।
महत्वपूर्ण: योजना का लाभ केवल निर्धारित पात्रता और विभागीय सत्यापन पूरा करने वाले आवेदकों को ही मिलेगा। आवेदन करने से पहले नवीनतम सरकारी दिशा-निर्देशों और पात्रता शर्तों की पुष्टि करना जरूरी है।
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अर्जुन झा एक अनुभवी लेखक और डिजिटल पत्रकार हैं, जो राजनीति, सरकारी योजनाओं, शिक्षा और करियर से जुड़ी ख़बरों में गहरी रुचि रखते हैं। इनका उद्देश्य है लोगों तक सही, सटीक और समय पर जानकारी पहुँचाना। Len News के माध्यम से इन्होंने हज़ारों पाठकों को सरकारी अपडेट, योजना फॉर्म और रोजगार संबंधी जानकारी उपलब्ध कराई है।