शिक्षकों का उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा- विनोद निरंजन
रिपोर्ट- अर्जुन झा (पत्रकार)
ललितपुर। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ नई दिल्ली से सम्बद्ध उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ललितपुर के पदाधिकारियों ने जिलाध्यक्ष विनोद निरंजन एवं महामंत्री शकुंतला कुशवाहा के नेतृत्व में संगठन के पदाधिकारियों सहित सैकडों शिक्षक शिक्षिकाओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन अपर उपजिलाधिकारी मुहम्मद आवेश को सौंपा। ज्ञापन सौंपते हुए जिलाध्यक्ष विनोद निरंजन ने बताया कि परिषदीय शिक्षकों द्वारा जनपद से लेकर प्रदेश स्तर की समस्त शासकीय योजनाओं के आदेशों के क्रम में हमेशा पूर्ण मनोयोग से विपरीत परिस्थितियों में भी विभिन्न योजनाओं को संचालित करने में सहयोग किया जा रहा है।
विगत वर्षों के भीषण कोरोना काल में एक दिन की वेतन कटवाते हुए 80 करोड रूपये मुख्यमंत्री राहत कोष में प्रदान किए हो, चाहे शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं कोविड वैक्सीनेशन कार्य को भी पूर्ण कराने में अवकाश के दिनों में भी पूर्ण सहयोग किया हो, किंतु कुछ समय से जनपद स्तर के अधिकारियों द्वारा शिक्षकों को हेय दृष्टि से देखते हुए उनकी कार्य क्षमता पर प्रश्नचिन्ह लगाते हुए उत्पीड़न की दृष्टि से देखते हुए उनकी कार्यक्षमता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए उत्पीड़न की दृष्टि से प्रदेश में केवल ललितपुर जनपद में अव्यावहारिक आदेश किए जा रहे हैं।
उन्होंने बताया कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ललितपुर के पत्रांक 130-33, 22-23 दिनांक 7-4-22 के क्रम में श्रीमान् मुख्य विकास अधिकारी ललितपुर के कार्यालय पत्र संख्या 57/एसटी-1 शिक्षा विभाग 2021- 22 6-4-22 एवं पुनः संशोधित आदेश पत्रांक 278- 82 दिनांक 11-4-22 को भी बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी किया गया है। जिसमें समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों को कार्यवाही करने हेतु आदेशित किया गया है। जिसमें बिंदु संख्या एक में निर्देशित किया गया है कि अपने-अपने विकासखंड में एक व्हाट्सएप ग्रुप में प्रधानाध्यापक एवं इंचार्ज प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय को सम्मिलित करें एवं समस्त स्टाफ की उपस्थिति रजिस्टर की फोटो प्रातः 7ः30 से 7ः50 तक व्हाट्सएप ग्रुप में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना है।
प्रातः 7ः50 के बाद कोई भी व्हाट्सएप पर उपस्थिति प्राप्त होती है तो उसे विलंब से मानते हुए संबंधित के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। जिससे अध्यापकों में भय एवं रोष व्याप्त है। क्योंकि उक्त आदेश में परिषदीय शिक्षकों के समक्ष आ रही हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षकों का उत्पीड़न वर्दास्त नहीं किया जायेगा। वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनय ताम्रकार ने बताया कि विगत वर्षों में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रेरणा ऐप के माध्यम से संपूर्ण प्रदेश में बगैर संसाधन उपलब्ध कराए परिषदीय शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति लेने का आदेश जारी किया गया था।
जिसके क्रम में संगठन के प्रदेश अध्यक्ष,मंत्री द्वारा विरोध एवं धरना प्रदर्शन करते हुए तत्कालीन बेसिक शिक्षा मंत्री को ज्ञापन प्रेषित कर वार्ता करते हुए समस्याओं से अवगत कराया जिसके क्रम में माननीय तत्कालीन बेसिक शिक्षा मंत्री द्वारा संपूर्ण प्रदेश के परिषदीय शिक्षकों को आश्वस्त करते हुए कहा गया था कि जब तक संपूर्ण प्रदेश में शिक्षकों को संसाधन के रूप में स्मार्टफोन, टेबलेट,सीयूजी सिम, ब्रॉडबैंड नेट इन उपकरणों को संचालित करने के लिए पर्याप्त धनराशि एवं प्रशिक्षण नहीं कराया जाता तब तक परिषदीय शिक्षकों के विरुद्ध कोई भी अनुशासनात्मक दंडात्मक कार्यवाही अमल में नहीं लाई जाएगी जो अद्यतन संपूर्ण प्रदेश में प्रभावी है।
जिला कोषाध्यक्ष अनिल त्रिपाठी ने बताया कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा इस किए गए अव्यावहारिक आदेश में केवल प्रधानाध्यापक,इंचार्ज प्रधानाध्यापक को ही व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ने का निर्देश दिया गया है जबकि वर्तमान में परिषदीय प्रधानाध्यापक, इंचार्ज प्रधानाध्यापक की विभिन्न परीक्षाओं में ड् यूटी लगने के कारण एवं अन्य विद्यालयी गैर शैक्षणिक कार्य में ड् यूटी लगने के कारण कई विद्यालय पूर्णतरू अनुदेशकों एवं शिक्षा मित्रों द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में प्रतिदिन ग्रुप पर उपस्थिति देना संभव नहीं है।वेतनभोगी ऋण समिति के अध्यक्ष सत्येंद्र जैन ने बताया कि जनपद के अनेक परिषदीय विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के पास स्मार्ट फोन उपलब्ध नहीं है।वह फोन का संचालन भी नहीं कर पाते हैं।
जनपद के अधिकांश परिषदीय विद्यालयों में नेटवर्क की समस्या हमेशा व्याप्त रहती है। निश्चित समय पर फोटों को ग्रुप पर ना डालने पर दंडात्मक कार्यवाही करने के लिए आदेश किया गया है। जिससे शिक्षक समुदाय में भय एवं रोष व्याप्त है।उक्त आदेश के भय के कारण शिक्षकों के आवागमन में दुर्घटना होने की संभावना उत्पन्न हो रही है। जिलामीडिया प्रभारी इंदरसिंह पटेल ने बताया कि संगठन के माध्यम से माननीय जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराया गया कि उक्त बिंदुओं पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए उक्त अव्यावहारिक आदेश को निरस्त किया जाए। अन्यथा की स्थिति में संगठन को उच्च अधिकारियों एवं सम्मानित जनप्रतिनिधियों को उक्त अव्यावहारिक आदेश जो केवल प्रदेश में एकमात्र जनपद ललितपुर में लागू किया गया है इसकी जानकारी उन्हें अवगत कराते हुए न्यायालय की शरण में जाने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व शासन प्रशासन का होगा।
ज्ञापन सौंपते समय जिलाध्यक्ष विनोद निरंजन, जिला महामंत्री शकुंतला कुशवाहा, जिला कोषाध्यक्ष अनिल त्रिपाठी, जिला उपाध्यक्ष विनय ताम्रकार, वेतन भोगी ऋण समिति के अध्यक्ष सत्येंद्र जैन, राममिलन रजक, बृजेश चौरसिया, प्रशांत राजपूत, हरिनारायण चौबे, हरिश्चंद्र नामदेव, विनय रजक, मीडिया प्रभारी इन्दर सिंह पटेल, पुष्पेंद्र जैन, स्मिता जैन, संतोष सिद्दकी, सीमा श्रीवास, अरविंद राजपूत, परशुराम निरंजन, बली हुसैन, राजीव गुप्ता, राममिलन रजक, नाहिद परवीन, परिवेश मालवीय, मनीष खरे, संदीप नामदेव, दयाशंकर रजक, जितेन्द्र जैन, राजीव बजाज, गौरीशंकर सेन, रामकुमार निरंजन, मुकेश बाबू नरवरिया, देवी सिंह राजपूत, गिरीश साहू, अरविंद साहू, सौरभ चौरसिया, दिलीप कुमार, दीपेंद्र पुरोहित, सुनील कुमार, संजीव साहू, प्रफुल्ल जैन, रीतेश जैन हरिशंकर, दीपक जैन, सुरेश साहू, नरेंद्र वर्मा, लाल सिंह, लक्ष्मीनारायण, रानी शाक्यवार, दीपक गुप्ता, अंतिम जैन, संतोष वर्मा, वेद प्रकाश, किशोर सिंह, कल्याण निरंजन, अभिषेक राजपूत, सचिन जैन, अविनेश कुमार, रोशन सिंह, अरविंद सिंह वर्मा, प्रमोद साहू, शिवा सिंह, प्रताप पटेल, अरविंद साहू, संतोष कुमार, रवि कुमार, संजय कुशवाहा, धनीराम भारती, राजीव कुमार, राजकुमार झां, सरिता प्रजापति, दयाराम कुशवाहा, पल्लवी सिंह, महेंद्र सिंह, हरगोविंद, शिवा सिंह, अशोक कुमार, हरिओम, उदय सिंह लोधी, प्रभात कुमार, सुखसिंह, मोहम्मद इसरार, लाल सिंह, अमित कुमार, रविंद्र निरंजन, प्रेम नारायण पटेल, अमित सिंघई, दीपक गुप्ता, हिमांशु पटेल, प्रदीप कुमार, अजय विश्वकर्मा, ज्ञान सिंह, जितेंद्र कुमार, शिशुपाल सिंह, अंकित कुमार, ज्ञान प्रकाश, अवनीश, वेद प्रकाश विदुवा, महेंद्र सोनी, संजय जैन, महेंद्र सिंह राजपूत आदि मौजूद रहे।